प्रदेश सभाको काम, कर्तव्य, अधिकार क्षेत्र र भूमिका

प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सभाले देहाय बमोजिमका कानून बनाउन पर्ने हुन्छ ।

• प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण सम्बन्धी कानून
• नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो राजश्वबाट मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान दिने सम्बन्धी कानून
• स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानून
• मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानून
• प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानून
• मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक एवम् सुविधा र शपथ सम्बन्धी कानून
• प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली (संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाउने)
• प्रदेश सभाको कार्यकाल थप सम्बन्धी कानून
• प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून
• प्रदेश सभाको नियमावली
• प्रदेश सभा सचिवालय, सचिव र कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून
• प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी कानून
• प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन
• प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून
• जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानून
• गाउं सभा र नगर सभाको कानून बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धी कानून
• गाउं सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धी कानून
• अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशमा दिने समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी कानून
• स्थानीय तह र प्रदेश वीच तथा गाउपालिका र नगरपालिका वीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी कानून
• प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानून
• प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी कानून
• प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून ।

प्रदेश सभाले संविधानको विभिन्न भागमा उल्लेख भएका माथिका विषयको कानूनका साथसाथै संविधानको अनुसूची ६, ७, ९ मा उल्लेख भएका देहाय अनुसार एकल र साझा अधिकारका विषय पनि कानून बनाउन पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने एकल अधिकार सूचीका विषय

संविधानको अनुसूची ६ मा देहायका २१ विषयमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित प्रदेशमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सक्दछ ।

१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा,

२. नेपाल राष्ट्र बैकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग,

३. एफ.एम,टेलिभिजन सञ्चालन,

४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना,

५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा,

६. प्रदेश तथ्यांक,

७. प्रदेशस्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन,

८.प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय,

९. स्वस्थ्य सेवा,

१०. प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी,

११. प्रदेशभित्रको व्यापार, १

१२. प्रदेश लोकमार्ग,

१३. प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो,

१४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय,

१५. प्रदेश लोक सेवा आयोग,

१६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख,

१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन,

१८. भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग,

१९.प्रदेशभित्रको राष्ट्रियवन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन,

२० कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्यागिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात,

२१. गुठी व्यवस्थापन ।

प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषय

नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा देहायका २५ विषयमा संघीय संसद र प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्दछन । संघ र प्रदेशको साझा विषय भएकोले संघले बनाएको कानून देशभर र प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेशमा मात्र लागू हुने गरी कानून बनाउन सक्दछ ।

१. फौज्दारी तथा देवानी कार्यविधि, प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया),

२. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन,

३.देशको सुरक्षासंग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था,

४.एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदिको स्थानान्तरण,

५.पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्धबिच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून,

६. सम्पत्ति प्राप्ती, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना,

७. करार, सहकारी, साझेदारी र ऐजेन्सी सम्बन्धी,

८. टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी,

९. औषधी र विषादि,

१०. योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन,

११. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य,

१२. कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिड., चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा,

१३. प्रदेश सिमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता,

१४. सञ्चार माध्यम सम्बन्धी,

१५.उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार,

१६.क्यासिनो, चिठ्ठा,

१७. प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ,

१८. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई,

१९.चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद,

२०.बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन,

२१. गरीबी निवारण र औद्योगीकरण,

२२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधान विकास,

२३. अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग,

२४. भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून,

२५. रोजगारी र वेरोजगार सहायता ।

प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषय

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा देहायका १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन सो साझा सूचिका विषयमा पनि संघीय संसदले बनाएको कानून देशभर, सम्बन्धित प्रदेश सभाले बनाएको कानून सो प्रदेश र स्थानीय सभाले बनाएको कानून सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागु हुन्छ ।

१. सहकारी,

२. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका,

३. स्वास्थ्य,

४. कृषि,

५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाई जस्ता विषयहरु,

६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क,

७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता,

८. खानी तथा खनिज,

९.विपद व्यवस्थापन,

१०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण,

११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक,

१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय,

१३. सुकुम्वासी व्यवस्थापन,

१४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी,

१५. सवारी साधन ।