अपडेट
आठौ अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना ।  | माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना  | सामग्री खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना  | प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको २२ औं बैठक  | केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक  | प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  | विनियोजन-विधेयक-२०७८  | विनियोजन-विधेयक-२०७७  |

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति

समितिको परिचय:–

प्रदेश सभाको कामकारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ संसद भित्रैबाट सभाको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित संयन्त्र नै संसदीय समितिहरु हुन्, जसलाई  Mini Parliament को रुपमा  समेत परिभाषित गरिएको छ ।प्रदेश सभाले सम्पन्न गर्न पर्ने महत्वपूर्ण, गहन र जटिल कार्यहरु प्रदेश सभाको सदनमा हुने सिमित र औपचारिक छलफल, प्रश्नोत्तर र सरकारी आश्वासनबाट मात्र पूरा हुन सक्दैनन् र प्रदेश सभाको भूमिकामा वस्तुपरक, यथार्थपरक र निर्णायक बनाई जीवन्त राख्‍न तथा प्रदेश सभाको कार्य बोझलाई कम गर्न प्रदेश सभाको भूमिकामा प्रतिकूल नहुने गरी जिम्मेवारी वहन गर्न यस्ता संसदीय समितिहरु गठन भएका छन् ।

प्रदेश सभामा प्रवेश गरेको कुनै पनि विषयहरु यस्ता संसदीय समितिहरुमा व्यापक र गहन छलफल हुने, दलीय निर्देशन तथा मतभेदहरु नहुने, विषय विज्ञहरुको उपस्थितिमा छलफल तथा बहस भई निर्णयमा पुग्न सकिने हुँदा यस्ता समितिहरुको भूमिकाले प्रदेश सभालाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । यस्ता समितिहरु जनतासँग निकट सम्बन्ध राख्ने हुँदा प्रदेशको वास्तविक अवस्था, जनताका सरोकारका विषयहरु, माग र आवश्यकता, सरकारले संचालन गरेका विकास निर्माण तथा सेवा सुविधा, प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा प्रत्यक्ष जानकार रहेका हुन्छन् । प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्दै “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्पलाई सार्थक परिणाममा पुर्‍याउन प्रदेशको क्षेत्र भित्र हावापानी, माटो, सुहाउँदो बालीनाली लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, मल बीउ विजन सिंचाईको समयमै व्यवस्थापन हुनु पर्ने, सहकारीको नियमन हुनु पर्ने, प्राविधिक शिक्षालयहरु खोल्न पर्ने र सर्वसुलभ तरिकाले औषधोपचारको व्यवस्था लगायत सभावाट पारित भएका कानूनहरुको अक्षरश पालना हुनु पर्ने देखिन्छ ।समितिहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व हुने तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरुसंगको छलफल र विचार विमर्श तथा समिति आफैले अनुगमन र अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनले प्रदेशको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सहकारी क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।यस्ता समितिहरुले कार्यपालिकाबाट सम्पादित हुने सबै कार्यहरुको नियमित अनुगमन गर्ने, अनियमित कार्यको लेखाजोखा गर्ने, छानविन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, समितिका कार्य क्षेत्र भित्रका मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ, छैन हेर्ने, प्रदेश सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन केलाउने र कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभालाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका ऐनको उद्येश्य अनुरुप छ छैन हेर्ने र सरकारको तर्फवाट पेश भएका लिखित तथा मौखिक सरकारी आश्वासनहरु पुरा भएको नभएको हेर्ने महत्वपूर्ण भूमिका समितिहरुको रहेको हुन्छ । मन्त्रालयहरुवाट कानूनको पालना भए नभएको, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको विषय समेत मूल्याङ्कन गर्ने कार्य समेत समितिको दायित्व भित्र पर्दछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको कार्यक्षेत्र, प्रदेशको समग्र कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, सहकारी, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता) र संस्कृतिसंग सम्बन्धित छ।तसर्थ प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी बनाउने र आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका निकायहरुको क्रियाकलापमा पारदर्शिता, जवाफदेहिताका साथै परिचालनका लागि यसले निम्न लिखित भूमिकाहरु निर्वाह गर्दछ ।

  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससंग सम्वन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिश र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
  • मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तर्फवाट बैठकमा समय समयमा दिएका आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सो सम्वन्धमा अध्ययन गरी सम्वन्धित निकायहरुलाई आबश्यक निर्देशन दिने र सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • विषयसंग सम्वन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र प्रतिवेदन पेश गर्ने । 
  • प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन नियम अनुरुप भए गरेका कामकारवाही वारे छलफल गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • प्रदेश सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानविन आयोग र समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुवाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्वन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

इमेल:- shiksha@bagamati.gov.np

समिति

मा. घनश्याम दाहाल, सभापति, ९८५५०५८३९३
श्री सुन्दर पन्त, समिति सचिव, ९८४१२५६१५६
समिति सदस्यहरु