समितिको परिचय:–

सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण समिति हो।महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फछ्यौट र सरकारको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ।सरकारी कोषको खर्च सभाले स्वीकृत गरे बमोजिम प्रभावकारी, र मितव्ययितापूर्वक भए नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य काम हो।यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो।नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास वि.सं.२०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको थियो।वि.सं.२०१५ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो।नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।नेपालको संविधानको धारा १९३ अनुसार प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ बमोजिम सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको छ। 

सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो।सरकारी कोषको रकम भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता, मितव्ययिता ल्याउने र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त खर्च गर्ने प्रणालीमा पारदर्शिता, औचित्यतता र खर्चको हिनामिनालाई रोक्नको लागि सार्वजनिक लेखा समिति आवश्यकता महशुस गरिएको पाइन्छ।यस समितिका सदस्यहरुले गैर–राजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ।सरकारको ‘वाच डग’ को रुपमा पनि यो समितिलाई हेर्ने गरिन्छ।कार्यपालिकाको खर्च प्रणाली व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही हुने ढंगले भएको छ वा छैन भनी निष्पक्ष दृष्टिबाट हेर्न र कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका प्रति जिम्मेवार बनाई राख्न यो समिति गठन भएको पाइन्छ।बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदको विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो।तर नेपालको संघीय संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षबाटै गरिएको नजिर पनि छ। 

यो समितिको उद्देश्य भनेको अनियमितताहरु, महालेखापरिक्षकले औल्याएको बेरुजु फर्छ्‌यौट र  त्यस उपर छानबिन लगायत, प्रदेशको विभिन्न सार्वजनिक खर्च सञ्चालनको मामिलामा भएको भ्रष्टचार वा कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा भएको कुनै कमीको प्रमाणहरु पनि खोजी गर्नु र चासो राख्नुका साथै सम्बन्धित् निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशन बमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको निगरानी राख्नु पनि हो।त्यस्तै बजेट ऐन बमोजिम खर्च गरिएको छ वा छैन वा जुन उद्देश्यको लागि विनियोजन गरिएको हो त्यसै काममा खर्च भएको छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउनु पनि समितिको उद्देश्य हो।

यदि अतिरिक्त रकम खर्च भयो भने थप खर्च हुने अवस्थाको छानविन गर्छ र सिफारिस गर्छ।त्यस्ता थप खर्चको नियमन र औचित्य पुष्टिको लागि सरकारले सदन समक्ष पेश गर्नु आवश्यकताको बोध गराउनु पनि हो।प्रदेश सभाले संघीय र बेलायती परम्पराको अनुशरण गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई नै दिएको छ।हाल भने संघीय संसदमा पनि सार्वजनिक लेखा सामितको नेतृत्व विपक्षी दलबाट नै गरिएको छ।प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २२ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ।सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।कुनै पनि सदस्य एकसाथ एक भन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन।कुनै सदस्य आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागि नभई छलफलमा भाग लिन चाहेमा बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तिमा एक दिन अगावै सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।यद्यपि निजलाई मतदानको अधिकार भने हुने छैन।

समितिले आफ्नो कार्य समयमा नै सम्पादन गर्नका लागि अनुमानित बजेट सहित बार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्नेछ।समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई हुनेछ।बैठकमा अनुपस्थित् रहने सदस्यले सभापतिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।समितिको निर्णय समितिका सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ।मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ।समितिले आफ्नो कामको प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा र वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको अन्य कुनै सदस्यले सभामा पेश गर्नेछ।

सार्वजनिक लेखा समितिको गठन

नेपालको संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशमा विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४५ र १४६ ले व्यवस्था गरे अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ।उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायि र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए र गरेका काम कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह समेतका लागि प्रदेश सभामा विभिन्न विषयगत समितिहरुको गठन भएको छ।सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा नियम १४६ बमोजिम समितिमा बढिमा २२ जना सदस्यहरु प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, खस आर्य तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने गरी मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये एक अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण समितिको रुपमा मिति २०७४ फागुन १५ गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम यस समितिमा माननीय सभामुखज्यूले तपसिल सदस्यहरुको मनोनयन गर्नु भएको छ । प्रदेश सभाको मिति २०७८ पुष ७ गते बसेको छैठौ बैठकले समितिका सदस्यहरुको हेरफेर तथा थपघट गरि हाल सभापति सहित १९ जना मा. सदस्यहरु रहनु भएको छ ।  माननीय न्हुक्षे नारायण श्रेष्ठ यस समितिको सभापति रहनुभएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सचिवालय

प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १६१ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत समितिको सचिवालय रहने छ। सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ।सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई सभाको कुनै समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।सचिव वा समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकको विचाराधिन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ।समितिको सचिवले समितिका कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित् मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्नेछन्। यस समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

Email: sarbajaniklekha@bagamati.gov.np