समितिको परिचय :–

पृष्ठभूमिः

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा कार्यपालिकावाट भएगरेका काम कारबाहीको अध्ययन अनुगमन र मूल्यांकन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा सरकारले समय समयमा जनाएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन साथै नागरिकमा प्रवाह गरिएको सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारीता समेतको अध्ययन तथा निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सुझाव दिन व्यवस्थापिकामा विभिन्न विषयगत तथा विशेष समितिहरु गठन हुने प्रावधान रहेको छ।

सोही अनुसार प्रदेशसरकारलाई प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कनगरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाहदिन समेतका लागि प्रदेश सभामा गठन गरिएका विभिन्न विषयगत समितिहरुको रुपमा प्रदेश मामिला समितिको गठन भएको हो। समितिको कार्यक्षेत्र अर्न्तगत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुका सम्वन्धमा नीति तथा कार्यक्रम, स्रोतपरिचालन, व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी यस समितिको रहेको छ।

संविधानतः सरकार र संसद एकअर्काका परिपूरकका रुपमा रहेका छन्। राज्यका यी दुई अङ्ग शक्तिपृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्त अनुरुप एक आपसमा नियन्त्रित र सन्तुलित रुपमा कार्य गर्दछन। संसदले सरकार बनाउँने हुँदा सरकार सदैव संसद प्रति उत्तरदायी रहन्छ भने संसद पनि आफूलेनै सरकार वनाएको हुँदा उसका क्रियाकलापहरुप्रति सचेत र जिम्मेवार रहन्छ।बस्तुतः संसदीय समितिहरु मार्फतनै सरकारको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व निरुपण गर्दछ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुलाई विद्यमान नीति, नियम र ऐन कानूनको कसीमा जाँच गरी कार्यक्रमहरुको लागत, लाभ र उपलब्धिका दृष्टिकोणले समेत समग्र प्रभावको संसदीय निगरानी समितिले गर्ने क्रममा यस समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालय र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वाहेकका संवैधानिक निकायहरुको संसदीय निगरानी गरिरहेको छ।

समितिको गठनः

नेपालको संबिधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४५ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सभाको मिति २०७४ फागुन १५ गते बसेको बैठकको सहमति बमोजिम माननीय सभामुखबाट यस समितिका सदस्यहरुको मनोनयन भएको थियो। माननीय सभामुखले प्रदेश सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा बाइस जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार यस समितिमा सभापति सहित वीस जना माननीय सदस्यहरु रहनुभएकोमा माननीय सभामुखले प्रदेश सभाको सहमति लिई माननीय कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र माननीय शालिकराम जम्कट्टेल लाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि समितिमा सभापति सहित २२ जना सदस्य कायम रहेको थियो, तथापि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय डोरमणी पौडेलले मिति २०७८ वैशाख १५ गते गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा यस समितिका माननीय सदस्य श्री केशव राज पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै समितिमा हाल सभापति सहित एक्काईस जना माननीय सदस्यहरु कायम रहेको छ।

E-mail: pmamila@bagamati.gov.np