समितिको कार्य क्षेत्र,  काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ (१) बमोजिम समितिको कार्य क्षेत्र निम्न बमोजिम रहेको छ।

समितिको कार्यक्षेत्र भित्र बागमती प्रदेश सरकारका २ मन्त्रालयहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उपभोक्ताको हितको सवाल रहेकोमा प्रदेश सभा नियमावलीको पहिलो संशोधनले उपभोक्ता हित सम्वन्धि कार्य हटाई महालेखा परिक्षकको कार्यालय र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वाहेकका सवै संवैधानिक आयोगहरु समेत यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका छन् ।

 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रः

• प्रदेश मन्त्रि परिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सम्वन्धी,
• प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन¸नियन्त्रण र सञ्चालन,
• प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्य सञ्चालन,
• प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वय,अनुगमन र मूल्याङ्कन,
• प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन,
• प्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नियन्त्रण,
• प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन,
• प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने नियम आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण,
• प्रदेश भित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरुको अद्यावधिक जानकारी र त्यसको सम्बोधन,
• मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन,
• सुशासन¸ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार,
• संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र संघीय तथा प्रदेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय,
• संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्बिपक्षीय वा वहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन,
• प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क सम्वन्धी विषय (प्रतिवेदन समेत),
• अन्तर प्रदेश परिषद् र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,
• प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायहरुको गठन एवम् सञ्चालन र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति एवं सेवा¸ सुविधासम्वन्धि नीति तथा कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन,
• निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय,
• प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,
• प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन नीति¸कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा एवं कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन,
• प्रदेशस्तरका सरकारी निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण,
• प्रदेशस्तरीय तालिम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण तथा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँगको सम्पर्क एवं समन्वय,
• प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन,
• गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तर्जुमा ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रः

• प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसँगको समन्वय र सहकार्य,
• अति विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा,
• संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय,
• संघीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र नियमन,
• प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रणतथा समन्वय,
• कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्वन्धी,
• प्रदेशसभामा पेश हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण  सम्वन्धी,
• अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग,
• आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा  तथा प्रबर्द्धन सहयोग,
• प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी,
• सामुदायिक प्रहरी,
• प्रदेश भित्रको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण,
• प्रदेश भित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन,
• प्रदेशभित्रका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय,
• गुनासो र विवाद ब्यवस्थापन,
• संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन,
• फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन,
• अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति,
• निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी,
• अन्तरप्रदेश सुरक्षा सम्वन्ध,
• सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा , कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान,
• स्थानीय प्रशासन संचालन, ब्यवस्थापन र समन्वय,
• पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमन,
• विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य,  प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र संचालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग,  विपद् तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान,  विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शांकन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी  प्रादेशिक नीति, कानून कार्यान्वयन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
• उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस,
• प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन,
• प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको स्थापना सम्वन्धी,
• सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका ब्यक्ति सम्वन्धी,
• प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन (रेडियो, एफ. एम. तथा टेलिभिजन समेत) सम्बन्धी नीति, कानून  र मापदण्ड तर्जुमा,  कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण,
• प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र तार रहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन,
• प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन,
• प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन,
• प्रदेश स्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमन,
• साइवर सुरक्षा अनुगमन,
• छापा सञ्चार माध्यमको दर्ता,  अनुमति,  आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन,  अभिलेखाङ्कन,  बर्गीकरण,  सञ्चालन र नियमन,
• प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण,
• श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन,
• प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी,
• केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन,
• सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन,
• चलचित्र निर्माण, हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन,
• प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने तर कुनै मन्त्रालयलार्इ नतोकिएको कार्य।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ बमोजिम प्रदेश मामिला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः-

• मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोतपरिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस सँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
• मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहीत नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने  र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
• मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के¬ कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफलगरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
• प्रदेश सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिहरूद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
• मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
• बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
• समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,  र
• तोकिए बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरू सँग समेत विचारको आदान प्रदान गर्ने।