अर्थ तथा विकास समितिको कार्य क्षेत्र
नेपालको सन्दर्भमा संसदीय समितिको काम कर्तव्य मुलभुत रुपमा देहाय वमोजिम रहेको छ।
- आ-आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने।
- राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने।
- सरकारी आश्वासन पुरा गर्न आवश्यक निर्देशन दिने।
- सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्न आवश्यक निर्देशन दिने।
- प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाईएको नियम संविधान र कानून सम्मत छ छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
- समितिका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी निर्देशन दिने।
- सरकारी कामको मुल्यांकन गरी निर्देशन दिने।
- अन्य आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने।
प्रदेश सभामा समितिको गठन र कार्य क्षेत्र
प्रदेश सभाका सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४६ वमोजिमका प्रत्येक समितिमा बढिमा २२ जना सदस्यहरु मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने र सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई समितिको सचिवको कार्य गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ। हाल अर्थ तथा विकास समितिमा सभापति सहित २० जना माननीय सदस्यहरु रहनु भएको छ। मुख्यतः अर्थ तथा विकास समितिको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पर्दछ ।