सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार 

• महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन,
• बेरुजू फर्छ्यौट,
• प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा,

• मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने।
• मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने।
• मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले बैठकमा सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
• महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
• सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको सम्बन्धित ऐन, नियम प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
• प्रदेश सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने।
• मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने।
• बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने।
• समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरुसँग समेत विचारको आदान-प्रदान गर्न सक्नेछ।
• छलफलमा थप विषयवस्तुको जानकारी आवश्यक परेमा विज्ञ तथा विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
• सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखापरीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने।
• समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन्। यस्तो स्वीकृति माग गर्दा भ्रमण गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट खुलाईएको हुनुपर्ने।
• सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारवाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।त्यस्तो उपसमितिले गर्ने काम र काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि किटान गरिनु पर्नेछ।
• समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुन सुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।